ਪਰਿਵਾਰ–ਨਿਯੋਜਨ
Family Planning
ਭੂਮਿਕਾ–ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ, ‘ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੱਚੇ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਆਦਿ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਂ।ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਜਨਸੰਖਿਆ।ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ-ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਦੇਈਏ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਤੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਦੇ ਰਹੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਕਾਨ ਵੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।
ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ–ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ? ਜਦ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅਨੇਕ ਉੱਨਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅੱਧ-ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ-ਵੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ, ਗਰਮ ਜਲਵਾਯੂ, ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਵਾਂ ਪੱਧਰ, ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੌਰਵ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਨ-ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦਾ ਘੱਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ-ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ।
ਪਰਿਵਾਰ–ਨਿਯੋਜਨ ਦੀ ਅਵਧਾਰਨਾ–ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਵਾਹਕ ਪਰਿਵਾਰ ਉਤਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ‘ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ , ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸੀਮਤ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਹਿਤ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮ–ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਨਿਯੋਜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ-ਨਿਯੋਜਨ ਕੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ-ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੌਥੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧ ਕੇ 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ।ਅਨੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ 1 ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰ–ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਰਕ-ਇਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘੋਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ-ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਨਿਯੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਪਰਿਵਾਰ–ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘੋਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਆਦਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਜਨਤਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਬੰਦੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਤਰਕ–ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘੋਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਤਾਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ।ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ–ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲੱਛਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀ–ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹਨ ਪਰ ਅਨੇਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ . ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਸਿੱਟਾ–ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ-ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਸਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ-ਨਿਯੋਜਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਾ ਇਸਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।
