ਨਵੀਂ ਪਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
New Education Policy
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿਚ ਬੱਝ ਕੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਨਿਰਮੂਲ ਤੇ ਬੇਅਰਥ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਪਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੈ।
ਪਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ–ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਧੀ, ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂ-ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢੰਗ ਸਭ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਤ ਹਨ।ਵਰਤਮਾਨ ਪਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ, ਪੱਛਮੀ ਭਾਂਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਪਰੰਤੁ ਢੇਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ-ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਓਦੋਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਦਮ ਮੇਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਦੋਸ਼ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਸਲੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ-ਹੀਣਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਲਾਨਾ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਅੰਡਰ ਗਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਸਾਇੰਸ, ਆਰਟਸ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫਸਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਰਟਸ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਕੰਡ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਆਰਟਸਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 25-35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫ਼ਸਟ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਅੰਕ–ਵਿਧੀਵੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਤਰੀਵਤਾ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਹੱਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਕਣ ਵਿਧੀ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਸ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅੰਕਾਂ ਵਿਚ ਡੋਰ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹਨ। 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫ਼ਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਅਤੇ 59,4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਕੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਅੰਕਾਂ ਤੇ ਪਾਸ ਅੰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਨਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਵਿਚ ਅੰਕ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇਰੇ ਅੰਕ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਹਿਸਾਬ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ-ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਅੰਕ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸੇ-ਯੋਗ ਤੇ ਠੀਕ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅੱਜ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੰਨੀ ਗ਼ੈਰ–ਯਕੀਨੀ ਤੇ ਅਸੰਤੋਖਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸਮਤ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। (National Council of Educational Research and Training-NCERT) ਵੱਲੋਂ 1976 ਵਿਚ ਛਾਪੀ ਗਈ ਇਕ ਪੁਸਤਕ (Research on Examinations in India) ਵਿਚ ਅਜੀਬ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਕਰਤਾ ਡਾ. ਏ ਐਡਵਿਨ ਹਾਰਪਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਗਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 90 ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਪਰੀਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ 10 ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਉੱਤਰ-ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਰੀਖਿਅਕ ਨੇ 50 ਵਿਚੋਂ 38 ਅੰਕ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੇ 11 ਅੰਕ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਚਲੇ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ 90 ਪਰੀਖਿਅਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 77 ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ 10 ਉੱਤਰ-ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸੀ ਪਰੰਤੂ 50 ਅੰਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕ 17 ਤੋਂ 35 ਤਕ ਭਿੰਨਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਉੱਤਰ-ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪਰੀਖਿਅਕ ਨੇ ਇਕੋ ਇਕ ਚੰਗੀ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀ ਮੰਨਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾਂ ਪਰੀਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕ 22 ਤੋਂ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਭਿੰਨਤਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਅੰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਪਰੀਖਿਆ– ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅੰਕ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਤੇ ਅਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕ-ਆਪ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 100 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਪ ਦਾ ਤਿਆਗ ਪਰੀਖਿਆ-ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਮੂਨਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਅੰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 1 ਫਾਰਨਹੀਟ 1 ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਇਕ ਨੰਬਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰੀਖਿਅਕ ਜਿਹੜਾ 15% ਪਰੀਖਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰੀਖਿਅਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 85% ਪਰੀਖਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਲਾਇਕ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਰੀਖਿਅਕ ਤੇ ਵਸਤ ਉੱਪਰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ| ਪੰਜ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੇ 20 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਕ-ਦੋ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਢੇਰ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।1948-49 ਅਤੇ 1964-66 ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਆਯੋਗਾਂ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੀਮੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਦਮਾਨ ਹਨ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ:
1.ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਦਿਆਲਾ ਅਨੁਦਾਨ ਆਯੋਗ
2. ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ
3. ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ
ਵਿਸ਼ਵ–ਵਿਦਿਆਲਾ ਅਨੁਦਾਨ ਆਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਆਪਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਹਨ। ਪਰੀਖਿਆ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅੰਕਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ
- ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਾਸ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ-ਅੰਕਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ।
- ਵਰਤਮਾਨ ਪਰੀਖਿਆ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਲੀ ਅੰਤਰੀਵਤਾ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਧੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ।
- ਇਕਸਾਰ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਜਬੂਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਅੰਕ-ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਕਸੁਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕੋ ਮੁਲਾਂਕਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਨਾਂ ਸਭ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਗਰੇਡਿੰਗ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1975 ਵਿਚ ਚਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰੀਖਿਆਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਰਾਇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 7 ਗਰੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਣ ਦਾ ਸੁਝਾਓ ਹੈ:
- ਅਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ (Outstanding) 0.
- ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ (Very good) =A
- ਚੰਗਾ (Good) = B
- ਸਧਾਰਨ (Fair Average) = C
- ਸੰਤੋਖ-ਜਨਕ (Satisfactory) = D
- ਕਮਜ਼ੋਰ (Poor) = E
- ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ (Very poor) = F
ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤਕ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਦਾ ਪੜਾਅ ਲੰਘ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।
ਅਰੰਭਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕਈ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਗਰੇਡਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਰੇਡ-ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੇਡਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ.ਨੇ ਪਰੀਖਿਆ-ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕ ਸੀ।ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਰੀਖਿਆ-ਸੁਧਾਰ ਯੂਨਿਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ।ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਯੁਨਿਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉਪਰ 1977 ਤੋਂ ਗਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 6 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ-ਭੁਗੋਲ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਅੰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਸੀਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗਰੇਡਿੰਗ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸੀਮੈਸਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੁ ਕਰੇਗੀ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ 7 ਨੁਕਾਤੀ ਮਾਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ :
1.70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਅੰਕਾਂ ਲਈ = 0 ਗਰੇਡ
2.60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 69 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ = A ਗਰੇਡ
- 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ = B ਗਰੇਡ
4, 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ = C ਗਰੇਡ
- 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ = D ਗਰੇਡ
- 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ = E ਗਰੇਡ
7.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ = F ਗਰੇਡ
ਵਰਤਮਾਨ ਪਰੀਖਿਆ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੀਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ।ਅੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।1969-71 ਦੇ U.G.C. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਜਲਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗਰੇਡਿੰਗ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸੀਮੈਸਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ Indian Institutes of Technology ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (10+2+3) ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਭਾਂਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1977 ਤੋਂ +2 ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੀਮੈਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਗਰੇਡਿੰਗ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਧਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬੋਰਡ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ, 1964 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ, ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 1000 ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ) ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ।
ਉਪਰੋਕਤ ਯਤਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤ ਚਾਲ ਨਵੀਨਤਾ ਤੇ ਰੌਚਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਏਗੀ।ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਅੱਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹੈ।
